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वर्ष 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए आपका स्वागत है

ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्पूर्ण देश में पंचायतों के बीच कई उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता हैं और ऐसी पंचायतों को पहचानने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2011-12 से राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। पुरस्कार प्रति वर्ष 24thअप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं।

निम्नलिखित श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 (मूल्यांकन वर्ष 2019-2020) के लिए पंचायतों (या समान स्तर के स्थानीय निकायों) से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्रमांक पुरस्कार श्रेणी पुरस्कारों की संख्या
1. दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सूची के अनुसार (कुल पुरस्कारों में से एक तिहाई विषयगत श्रेणी में प्रस्तावित).
2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्रति राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में एक
3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रति राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में एक
4. बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रति राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में एक

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डी.डी.यू.पी.एस.पी.) : यह पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायत) को दिया जाता है ।
ग्राम पंचायतों के लिए नौ विषयगत/ थीमैटिक श्रेणियों हैं स्वच्छता, नागरिक सेवाएं (पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी ढांचा), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, दुर्बल वर्गों की सेवा (महिला, एस.सी / एस.टी, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक), सामाजिक क्षेत्र का प्रदर्शन, आपदा प्रबंधन, समुदाय आधारित संगठन [कम्युनिटी बेस्ड आर्गेनाइज़ेशन (सी.बी.ओ)] /ग्राम पंचायतों का समर्थन करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों, राजस्व सृजन में नवाचार एवं ई-गवर्नेंस ।
नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एन.डी.आर.जी.जी.एस.पी.) : यह पुरस्कार ग्राम सभाओं के माध्यम से गाँवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना में सुधार से संबंधी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों को दिया जाता है ।
ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जी.पी.डी.पी.ए.) : यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जी.पी.डी.पी. तैयार करने वाली ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों को दिया जाता है ।
बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.) : यह पुरस्कार बाल-सुलभ प्रथाओं को अपनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों / ग्राम परिषदों को दिया जाता है ।
पंचायतों / ग्राम परिषदों का मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए किया जाना है।
कृपया ध्यान दें:

  • राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश प्रत्येक प्रकार की प्रश्नावली के लिए वर्कफ़्लो (कार्यप्रवाह) को परिभाषित तथा फ्रीज करेंगे ताकि पंचायतें प्रश्नावली भरने के लिए अपने प्रत्यायक (क्रडिन्शल्ज़) के साथ वेबसाइट में प्रवेश सकें।
  • उपयोगकर्ता नाम (यूजर आई.डी) और पासवर्ड के लिए राज्य नोडल अधिकारी और एन.आई.सी राज्य समन्वयक से संपर्क किया जाए। प्रत्येक उपयोगकर्ता को पहले लॉगिन प्रयास पर पासवर्ड बदलना होगा और पासवर्ड को सुरक्षित हिरासत में रखना होगा।
  • पंचायतें ऑनलाइन प्रश्नावली भरने में सहायता के लिए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के पंचायती राज विभाग के राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम्.यू.), जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डी.पी.एम्.यू.) से संपर्क कर सकती हैं। प्रश्नावलियों के उत्तर को फ्रीज करते समय पंचायतें एवं समितियां यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं।
  • पुरस्कार संबंधी दिशानिर्देशों और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट http://panchayataward.gov.in पर संबंधित लिंक को संदर्भित किया जा सकता है।. किसी भी सहायता के लिए, पंचायती राज मंत्रालय को ई-मेल पते awards-mopr@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है: awards-mopr@nic.in

  • पंचायती राज मंत्रालय को सिफारिश (रिकमेन्डेशन) भेजते समय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि :
    • राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न हिस्सों की पंचायतों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए
    • अनुसूची V क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायतों का प्रतिनिधित्व उसमें पंचायतों की संख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए
    • एक जिले से दो से अधिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत (प्रति) के नामांकन नहीं होने चाहिए

    समयरेखा:ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर 2020 तक पंचायतों / ग्राम परिषदों द्वारा प्रवेश के लिए खुले हैं। उचित सत्यापन पश्चात राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 15 दिसंबर 2020 तक पंचायती राज मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन अग्रेषित करने होंगे।
    कृपया नवीनतम अपडेट के लिए इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

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